साउन ४, नेकपा (एमाले)ले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पÔमा अलग विचार समूह बनाई पार्टी बैठक बहिष्कार गर्दै आएका असन्तुष्ट नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोगले उनीहरूलाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई सकारात्मक भन्दै एमालेले असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेतालाई उनीहरूले सम्हालेका विभाग र फा“टको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । अलग विचार समूह गठन गरेको भन्दै पार्टीमा सक्रिय नभएका कारण उनीहरू काममा नफर्केसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीले बताए । बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीको मोर्चा संगठन प्रमुखबाट उपाध्यक्ष अशोक राईलाई हटाएर सचिव शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकेको छ भने पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सम्हाल्दै आएको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको इन्चार्जको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठलाई दिएको छ ।
यस्तै, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य विजय सुब्बालाई राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको जिम्मेवारीबाट हटाएर पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाललाई उनको ठाउ“मा ल्याइएको छ । बुद्धिजीवी विभागबाट रकम चेम्जोङलाई हटाएर गोकर्ण विष्ट, किरण गुरुङले सम्हाल्दै आएको समावेशी विभागमा उर्मिला अर्याललाई ल्याइएको छ । एमालेले यसअघि नै उपत्यका इन्चार्जबाट राजेन्द्र श्रेष्ठलाई हटाएर कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
पार्टीमा जानकारी नदिई भेला, बैठक आयोजना गर्ने, पार्टी निर्णयविरुद्ध अलग्गै विचार समूह बनाउने, समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, पार्टीका संस्थागत निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक विरोध गर्ने र अन्य दलस“ग मोर्चाबन्दी गर्दै हि“डेको भन्दै बैठकले यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्न र विधि तथा व्यवस्थामा फर्कन उनीहरूलाई आह्वानसमेत गरेको थियो । पार्टी निर्णय र पद्धतिविपरीत अलग विचार समूह बनाउने र अवाञ्छित गतिविधि गरेको भन्दै २१ असारमा बसेको अनुशासन आयोगको बैठकले उनीहरूस“ग स्पष्टीकरण मागेको थियो । बुधबार स्थायी समिति बैठकले आयोगले स्पष्टीकरण मागेकोलाई स्वाभाविक भन्दै विधि र व्यवस्थामा फर्कन असन्तुष्ट नेताहरूलाई निर्देश गरेको थियो ।
संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अघिदेखि नै जातीय पहिचानका प्रदेशको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने माग गर्दै उपाध्यक्ष राई, पोलिटब्युरो सदस्य गुरुङ, रामचन्द्र झा, वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सुब्बा, केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, दलबहादुर रानालगायत १० जना नेताले पार्टीको कार्यक्रम र बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । एमालेले बहुपहिचानका सात प्रदेश बनाउने औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले राजनीतिक निकासका लागि संविधानसभा पुनःस्थापनालाई उपयुक्त विकल्प बताउ“दै आएका छन् भने पार्टीले पुनःस्थापनालाई अस्वीकार गरिसकेको छ ।
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !